न्यूज :-पटना, फुलवारी शरीफ , अखिल भारतीय रविदास नव निर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष - सह - अम्बेडकर रत्न मंडल संघ के संयोजक मंडल सदस्य अशोक कुमार ने प्रेसवार्ता में कहा की पूरे देश मे दलितो पर अत्याचार के रोकने के लिये अनु0जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कानून बनाया गया है । जिससे दलितों पर अत्याचार करने वाले डरते थे और ये कानून पूरे दलितों के लिये सुरक्षा कवच साबित हो रहा था । ऐसे सशक्त कानून को साजिस के तहत सुप्रीम कोर्ट के सहारा से कमजोर बना दिया गया । इससे पूरे दलित में गुस्सा और आक्रोश भरा है । श्री कुमार ने कहा आर एस एस संचालित बीजेपी सरकार को पूरे देश के दलित 2 अप्रैल को भारत बंद कर अपना विरोध, आक्रोश बता चुकी है । मोदी सरकार एकतरफ दलितों पर बढ़ते अत्याचार और उनके अधिकार को छीनने पर घरियालु आंसू बहाती है तो दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार और उनके अधिकार को छिनने वाले को सम्मान दे एनजीटी जैसे मलाईदार कुर्सी दे उसे अवार्ड देने का काम कर रही है ।देश के जनता - जनार्धन को इनकी करनी और कथनी में फर्क दिख गया है । यदि आर एस एस और बीजेपी इस एक्ट को इस सत्र में अध्यादेश लाकर उसे सशक्त बना नौंवी सूची में नही डालती है तो आगामी 9 अगस्त 2018 को पूरे देश मे सभी दलित संगठन मिलकर आर एस एस एवं बीजेपी सरकार के विरोध में गॉव से लेकर शहर तक दलित महिलाये, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और युवा शक्ति भारत बंद में सड़क पर उतरेगी और आने वाले 2019 का लोकसभा चुनाव में अपना हिसाब चुकता करेगी ।
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